The History of Nepal (नेपालको इतिहास) is characterized by its isolated position in the Himalayas and its two dominant neighbors, India and China. Even though Nepal's heart land was independent through most of its long history, its territorial boundaries have varied greatly over time and internal mosaic of kingdoms restructured often: right from the period of Mahajanapadas, through Greater Nepal to the British Raj.Due to the arrival of disparate settler groups from outside through the ages, it is now a multi-ethnic, multi-cultural, multi-lingual country. Its population is predominantly Hindu with significant presence of Buddhists, who were in majority at one time in the past. Nepal was split in three kingdoms from the 15th to 18th century, when it was unified under a monarchy. The national language of Nepal is called 'Nepali', a name given - long after unification of Nepal - to the language called Khas Kura.Nepal experienced a failed struggle for democracy in the 20th century. During the 1990s and until 2008, the country was in civil strife. A peace treaty was signed in 2008 and elections were held in the same year.Many of the ills of Nepal have been blamed on the royal family of Nepal. In a historical vote for the election of the constituent assembly, Nepalis voted to oust monarchy in Nepal. In June 2008, Nepalis ousted the royal household. Nepal was formally known as the Federal Democratic Republic of Nepal, when it became a federal

Latest News.

मुगुमा भोकमरी-

-मुलुकको ध्यान यतिखेर अन्तरिम संविधानको मस्यौदा कस्तो बनाउने या कस्तो आउला भन्नेतिर तानिरहेको बेला देशकै एउटा जिल्लाका नेपालीहरू खाद्यान्न अभावका कारण जीवन मरणको दोसाँधमा छन् भन्ने कुरामा कसैको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। प्रसङ्ग मुगु जिल्लाको हो, जहाँ अहिले सात वटा गाविसका जनता खाद्यान्न अभावले छटपटाइरहेका छन्। केही वर्षअगाडि मात्रै खान नपाएकै कारण हुम्ला र मुगुका गरी चार सय मान्छेको ज्यान गएको थियो। कतिपय गाविसमा यो वर्ष एक थोपा पनि पानी नपरेपछि मुगुवासीले एक गेडा अन्न समेत छर्न पाएनन्। मुगु जिल्लाका भिई, नाथर्पु, फोतु, जिमा, कालाईँ, धैना र हृयाङलु गाविसका जनताको घरमा यतिखेर चुलो बल्न छाडेका छन्। दुई वर्षदेखिको खडेरीले गर्दा उनीहरू आफ्नै थातथलोबाट समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भिई गाविसको आधाभन्दा बढी बासिन्दाहरू त गाउँ छाडेर मधेशमा पलायन भइसकेको मुगुका सांसद चन्द्रबहादुर शाही बताउनुहुन्छ। मुलुकमा शान्ति स्थापना हुने लक्षण देखेर गाउँ फर्किएकाहरू खाना नपाउने भएपछि फेरि बालबच्चा च्यापेर मुग्लान पस्दैछन्। विभिन्न निकायमा गुहारेपनि खासै राहत पुर्‍याउन नसकेको दिँदैन सांसद शाहीले भन्नुभयो, "मुगुमा दुई वर्षको खडेरीले गर्दा बाली उत्पादनमा निकै असर परेको छ। समयमै ध्यान नदिने हो भने विगतमा भन्दा पनि धेरै मान्छे खान नपाएर मर्ने सम्भावना छ।" वर्षमा कम्तिमा १५ हजार क्विन्टल चामल जनताको माग छ। नेपाल खाद्य संस्थानले भने जम्मा ५ हजार क्विन्टल चामल मात्र पुर्‍याउँदै आएको छ। जनतालाई गएको खाद्यान्न पनि प्रहरी, सैनिक र कर्मचारीको पोल्टोमा पर्छ। पीडित पक्षको नाममा खाद्यान्न कार्ड हुँदैन। उनीहरूको नाममा अरुले कार्ड बनाएर फाइदा लुटिरहेका छन्। जसले सुविधा भोगेका छन्, फाइदा पनि उनीहरूले नै लिइरहेका छन्। सामान्य जनताले दुई दिन, तीन हिँडेर आउँदा पनि एक किलो चामल पाउँछन् जुन उनीहरूलाई बाटो खर्च पनि पुग्दैन। यो समस्याले यतिखेर नराम्ररी पिरोलिँदै आएको छ। वर्षको ५/१० क्वीन्टल चामल कर्णाली ओराल्नु मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान पक्कै होइन। यसको दीर्घकालीन सोच चाहिन्छ। त्यो भनेको राज्यले कर्णालीलाई मूलप्रवाहमा पार्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सांसद चन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्। जलस्रोतको दृष्टिकोणले सम्पन्न भएर पनि त्यसको सही चाँजोपाँजो हुन नसक्दा कर्णालीवासीको दुर्दसा उभिएको छ। सांसद शाहीको दावी छ, सबै किसिमले कर्णालीलाई उठाउन सकियो भने कर्णालीले हात फैलाउनपर्ने दिनको त अन्त हुन्छ नै, यसले अरुलाई दिनसक्ने आधारहरू पनि छन्। हुन पनि प्रशस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न कर्णालीमा उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यस भेगको काँचुली फेर्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ। जलस्रोतको दृष्टिकोण अत्यन्त समृद्ध कर्णालीको एउटा कुनामा सिंचाईको अभावमा मान्छे मर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको बिडम्बना नै मान्नुपर्दछ। विगतदेखिको यो निरन्तर पीडाबाट मुक्ति पाउनका लागि अब व्यवस्था परिवर्तनले मात्र केही हुनेवाला छैन। मुलुकलाई हेर्ने चिन्तनमा नै परिवर्तन आउनुपर्छ। कर्णालीमा टुकी कार्यक्रम हैन, त्यहाँको जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने रणनीति बन्नुपर्छ। धेरैको विश्वास छ, मुगुवासीको भोकमरीसँगको यो संघर्ष समग्रमा केन्द्रिकृत राज्यप्रणालीले निम्त्याएको परिणाम हो। राज्यसत्ताको स्वरुपमै परिवर्तन नआएसम्म यस्ता भोकमरीले मुगुवासीलाई सधैं पछ्याइरहने छन्। प्राकृतिक रुपमै ठगिएका मुगुवासी शासनसत्ताबाट जहिले पनि ठगिरहनेछन्। चन्द्रबहादुर शाही, गोरखबहादुर बोगटी जस्ता सांसदहरूले चाहेर पनि आफ्नो जिल्लाबासीको छाक सधैंको लागि टारिदिन सक्नैछैनन्। अब यस्ता भोकमरी सधैंका लागि अन्त्य गर्न राज्यको पुनःसंरचना अनिवार्य छ। (स्वससे)